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धामी सरकार का बड़ा एक्शन: Uttarakhand में धर्मांतरण कराने पर अब सीधी उम्रकैद और 10 लाख का जुर्माना।

Shriram Patil
Uttarakhand

Uttarakhand का नया धर्मांतरण-विरोधी कानून: जबरन धर्म परिवर्तन पर अब आजीवन कारावास और भारी जुर्माना

 

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड कैबिनेट ने “Uttarakhand धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025” को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में धर्मांतरण-विरोधी कानून पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गया है. इस नए विधेयक का मुख्य उद्देश्य जबरन, धोखाधड़ी या किसी भी तरह के प्रलोभन से होने वाले धार्मिक धर्मांतरण पर पूरी तरह से रोक लगाना है.

 

इस संशोधित विधेयक में दोषियों के लिए बेहद कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार हैं:

नए कानून ने अपराध के दायरे को और भी व्यापक बना दिया है:

यह विधेयक अवैध धर्मांतरण के पीड़ितों को भी सुरक्षा प्रदान करता है. इसमें पीड़ितों के लिए सुरक्षा, पुनर्वास, चिकित्सा देखभाल और यात्रा एवं रखरखाव के खर्च का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा, अदालत दोषी व्यक्ति पर लगाए गए जुर्माने के अतिरिक्त पीड़ित को 5 लाख रुपये तक का मुआवजा देने का आदेश दे सकती है.

 Uttarakhand मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संशोधन को राज्य के सामाजिक ताने-बाने की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड “देवभूमि” है और यहां अवैध धर्मांतरण जैसी गतिविधियां राज्य के लिए हानिकारक हैं. सरकार का कहना है कि यह कानून नागरिकों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करेगा और धोखाधड़ी या दबाव से होने वाले धर्मांतरण को रोककर सामाजिक सद्भाव बनाए रखेगा

 

 

 

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