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“Trump के पूर्व सहयोगी जॉन बोल्टन ने भारतीय टैरिफ से होने वाले बड़े नुकसान की ओर इशारा किया।”
भारत पर भारी टैरिफ लगाने के राष्ट्रपति donald Trump के फैसले की कड़ी आलोचना हो रही है। इस कदम को “एक संभावित बहुत बड़ी गलती” बताया जा रहा है, जो दशकों के अमेरिकी विदेश नीति के प्रयासों को खतरे में डाल सकता है। यह 50% का टैरिफ भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद जारी रखने के जवाब में लगाया गया है।
टैरिफ और विवाद
अगस्त 2025 में, ट्रम्प प्रशासन ने “यूक्रेन में रूसी युद्ध मशीन को वित्तपोषित करने” में भारत की भूमिका का हवाला देते हुए कई भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ 50% तक बढ़ा दिया। इसमें रूसी तेल खरीदने पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ दंड भी शामिल है, जो पहले से मौजूद 25% शुल्क के ऊपर है। यह नई दर 27 अगस्त, 2025 से लागू होने वाली है।
आलोचकों का कहना है कि Trump की व्यापार नीति में विसंगतियाँ हैं, क्योंकि India के प्रति कठोर रवैये की तुलना में चीन के प्रति नरम व्यवहार किया जा रहा है। यह तर्क दिया गया है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ “समझौते के उत्साह” में बीजिंग के प्रति यह स्पष्ट पक्षपात अमेरिका के रणनीतिक हितों का बलिदान करता है।
भू-राजनीतिक परिणाम
मुख्य चिंता यह है कि रूस पर दबाव बनाने के इरादे से लगाए गए टैरिफ का उल्टा असर हो सकता है। चेतावनी दी गई है कि यह नीति भारत को रूस और चीन दोनों के साथ और अधिक घनिष्ठता की ओर धकेल सकती है, जिससे अमेरिकी व्यापार दबाव के खिलाफ एक एकीकृत मोर्चा बन सकता है। यह भारत को मॉस्को और बीजिंग से रणनीतिक रूप से दूर करने के वर्षों के अमेरिकी प्रयासों पर पानी फेर सकता है।
विदेश नीति विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इन टैरिफ से अमेरिका-भारत संबंधों को दीर्घकालिक नुकसान का खतरा है, जिससे एक भागीदार के रूप में अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। इस स्थिति को “एक अनावश्यक संकट” भी बताया गया है “जो भारत के साथ एक चौथाई सदी की कड़ी मेहनत से अर्जित लाभ को खत्म कर देता है”।
भारत की प्रतिक्रिया और आर्थिक प्रभाव
भारत सरकार ने टैरिफ को “अनुचित, अन्यायपूर्ण और अतार्किक” कहकर इसकी निंदा की है। अधिकारियों ने रूस से देश के तेल आयात को उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक और बाजार की गतिशीलता से प्रेरित बताकर उसका बचाव किया है।
भारत के लिए इसके आर्थिक प्रभाव महत्वपूर्ण हैं। यह टैरिफ संयुक्त राज्य अमेरिका को होने वाले उसके 87 बिलियन डॉलर के वार्षिक निर्यात के एक बड़े हिस्से के लिए खतरा पैदा कर सकता है। कपड़ा, रत्न और आभूषण, चमड़ा और ऑटो पार्ट्स जैसे प्रमुख क्षेत्र जोखिम में हैं। हालांकि, फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स और ऊर्जा संसाधनों जैसे क्षेत्रों को छूट दी गई है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि टैरिफ भारत की जीडीपी वृद्धि को 0.5 प्रतिशत अंक तक धीमा कर सकता है।
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